पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया
सरकार ने डीसी, एसडीएम, एसएसपी और एसएचओ को अपने संबंधित क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की जांच करने का आदेश दिया
विधायकों और आम जनता से लिया जाएगा नियमित फीडबैक
चंडीगढ़, 14 फरवरी (निस)
भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसते हुए पंजाब सरकार ने उपायुक्तों (डीसी), उपमंडलीय मजिस्ट्रेटों (एसडीएम), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) और स्टेशन हाउस अधिकारियों (एसएचओ) को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की जांच करें अन्यथा कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां सार्वजनिक सेवा प्रदान करने में पूरी पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। चूंकि भ्रष्ट प्रथाएं जनता के विश्वास को कमजोर करती हैं, संस्थानों को कमजोर करती हैं और राष्ट्रीय विकास में बाधा डालती हैं, इसलिए इस खतरे को रोकने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पंजाब सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त और नागरिक अनुकूल शासन सुनिश्चित करने के लिए सभी फील्ड अधिकारियों को कड़े और प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
प्रत्येक अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि किसी भी स्तर पर सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय लोगों को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या वित्तीय चिंताओं की मांग का सामना न करना पड़े। पंजाब सरकार ने आगे निर्देश दिया है कि सरकार के साथ हर स्तर पर जनता की बातचीत पूरी तरह से परेशानी मुक्त होनी चाहिए। इसी तरह, इसने रेखांकित किया है कि सार्वजनिक कार्य को कम से कम संभव समय में कुशल और विनम्र तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।
पंजाब सरकार ने कहा है कि अधिकारियों को और अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह बनाने के लिए प्रत्येक उपायुक्त, एसएसपी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसपी, डीएसपी, एसएचओ और अन्य फील्ड अधिकारियों/अधिकारियों के बारे में फीडबैक न केवल आम लोगों से बल्कि राज्य के सांसदों और विधायकों से भी लिया जाएगा। इसने आगे कहा कि प्रतिक्रिया व्यवस्थित रूप से अधिकारियों के लिए पुरस्कार और सजा का कारण बनेगी। राज्य सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य में ईमानदार, उत्तरदायी और कुशल शासन सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करें।
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