Wednesday, December 4, 2024
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शांतिपूर्ण आंदोलन किसानों का अधिकार: सैलजा

चंडीगढ़, 3 दिसंबर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को उनका लोकतांत्रिक अधिकार बताते हुए सरकार से अपील की कि वह अपना वादा पूरा करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी प्रदान करे।

मुख्य बिंदु:

  • सरकार अपना वादा पूरा करते हुए किसानों को एमएसपी की गारंटी दे।
  • किसान पैदल दिल्ली कूच करना चाहते हैं तो सरकार उन्हें क्यों रोक रही है।
  • भाजपा सरकार किसानों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

सांसद सैलजा ने कहा कि किसान लंबे समय से एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर किसान कई महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन भाजपा सरकार किसानों से कोई बातचीत नहीं कर रही है।

किसानों को न तो समय पर डीएपी खाद मिलती है और न ही यूरिया। किसान और खेती को खत्म करने के लिए सरकार ने पहले भी तीन काले कानून बनाए थे। किसानों के आंदोलन के बाद सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए थे।

अब किसानों ने 6 दिसंबर को पैदल ही दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है, तो सरकार हरकत में आ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार अब भी किसानों से बात करने के बजाय उन्हें दिल्ली जाने से रोकने का प्रयास कर रही है।

सरकार का प्रयास है कि किसी तरह से किसान दिल्ली न जाएं। सरकार किसानों के आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 8 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। उनका स्वास्थ्य गिर रहा है, लेकिन अभी तक सरकार या प्रशासन का कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं गया है।

सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार को तुरंत किसानों से बात करनी चाहिए। भूख हड़ताल पर चल रहे डल्लेवाल की भूख हड़ताल खत्म करवानी चाहिए और किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यदि किसान केंद्र सरकार के पास अपनी मांग लेकर जाना चाहते हैं, तो उन्हें रोकना अनुचित है क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन करना किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार है। किसानों के इस लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला करना निंदनीय है।

सरकार को तुरंत प्रभाव से किसान नेताओं से बातचीत करनी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में सबको अधिकार है और सबकी बात सुननी चाहिए।

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