चंडीगढ़, 20 जनवरी:
हरियाणा सरकार ने राज्य में पंजीकृत वाहनों की स्क्रैपेज और रि-साइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया है। इससे राज्य में पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग और रि-साइक्लिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, और कबाड़ में तब्दील हो चुके वाहनों के पुर्जों का पुनः उपयोग संभव हो सकेगा। इससे न केवल राज्य में पर्यावरण में सुधार होगा, बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनजीटी द्वारा पुराने डीजल वाहनों की 10 साल और पेट्रोल वाहनों की 15 साल तक पासिंग सीमा निर्धारित किए जाने के बाद कंडम वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस बढ़ती समस्या को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि इस पहल के माध्यम से पुराने वाहनों के पुर्जों की रि-साइक्लिंग से उनका पुनः उपयोग संभव होगा, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण की समस्या कम होगी और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। साथ ही, वाहन मालिकों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा, और जनता को सड़कों, गलियों तथा सार्वजनिक स्थलों पर कंडम वाहनों की पार्किंग से छुटकारा मिलेगा।
उन्होंने बताया कि सरकार इस नीति को उद्योग का दर्जा देगी। हरियाणा में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को पूंजी अनुदान या राज्य जीएसटी में प्रतिपूर्ति दी जाएगी। इसके अलावा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विभाग के माध्यम से 10 वर्ष की लीज पर देने का मॉडल तैयार करेगा।
राव नरबीर सिंह ने यह भी कहा कि राज्य सरकार स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को उद्यम पूंजी निधि स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अवसंरचना विकास के लिए 20 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें भूमि को छोड़कर सम्पूर्ण परियोजना की 10 प्रतिशत लागत तथा औद्योगिक श्रेणी के डी ब्लॉक में 100 प्रतिशत और बी व सी श्रेणी के ब्लॉक में 75 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
इसके अलावा, उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक हो सकता है। राज्य के युवाओं के कौशल विकास और रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने वाले 10 उद्योगों को 50 लाख रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा।
