- उपायुक्त नियमित रूप से बैठक करें: नागरिकता संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत बैठकें आयोजित कर पीड़ितों को समय पर न्याय सुनिश्चित करें।
- गरीबों के हितों की रक्षा प्राथमिकता: सरकार की प्राथमिकता गरीब और वंचित वर्ग को शीघ्र न्याय दिलाना है।
- पुलिस अधीक्षक तुरंत सुनवाई सुनिश्चित करें: सभी पुलिस थानों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की शिकायत पर तुरंत सुनवाई की जाए।
- सड़कों के ब्लैक स्पॉट की पहचान और सुधार: उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे सड़कों पर ब्लैक स्पॉट की पहचान कर जल्द से जल्द सुधार कार्य पूरा करवाएं।
- सर्दियों में सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान: सर्दियों के दौरान सड़क सुरक्षा पर समय रहते आवश्यक कदम उठाएं।
- स्कूल बसों की सुरक्षा सुनिश्चित करें: समय-समय पर स्कूल बसों की सुरक्षा जांच का अभियान चलाया जाए।
- शिक्षा विभाग को शामिल करें: शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी स्कूल बसों की सुरक्षा जांच में भागीदारी करनी होगी।
- मानकों का पालन न करने वाले वाहन जब्त हों: यदि किसी स्कूल बस में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया है, तो ऐसे वाहनों को तुरंत जब्त किया जाए।
- सभी स्कूल बसों में GPS और फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य: 31 मार्च 2025 तक सभी स्कूल बसों में GPS, फर्स्ट एड बॉक्स, और अन्य अनिवार्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कदम राज्य में कानून-व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक हैं
