चंडीगढ़, 10 दिसंबर: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दिव्यांग व्यक्तियों (पी.डब्ल्यू.डी.) की भलाई सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंगलवार को विभिन्न विभागों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खाली पड़ी असामियों के बैकलॉग को भरने के लिए एक विशेष भर्ती मुहिम शुरू करने की घोषणा की।
यह घोषणा मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में अपनी सरकारी आवास पर समाजिक न्याय और बाल कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए की। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खाली पड़ी असामियों के बैकलॉग की पहचान की है। अब तक, विभिन्न विभागों में 1754 सीधी भर्ती असामियां और 556 पदों पर पदोन्नति के लिए असामियों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन असामियों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया तेज़ की जाए।
मुख्यमंत्री ने अंगहीन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी और कहा कि यह संशोधन दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति समाज के असली नायक होते हैं क्योंकि वे जीवन की कठिनाइयों के बावजूद बेहतरीन कार्य क्षमता दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है कि ऐसे व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिले।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा शुरू की है, और इसके बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके अलावा, पंजाब रोडवेज और पी.आर.टी.सी. की बसों में दिव्यांग व्यक्तियों को 50% छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत 7.5 लाख यात्रियों को लाभ पहुंचाया गया और इसके लिए 2.19 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने 2.65 लाख दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य पेंशन योजना के तहत कवर किया है और 2024-25 के दौरान उन्हें 278.17 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 12607 लाभार्थियों को 3.37 करोड़ रुपये की राशि वजीफे के रूप में दी गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 144 सरकारी इमारतों को दिव्यांग व्यक्तियों के अनुकूल बनाने के लिए एस.आई.पी.डी.ए. योजना के तहत 23.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इसके साथ ही, पिछले दो वर्षों में 105 दिव्यांग व्यक्तियों को रियायती ब्याज दरों पर 1.31 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि 21 दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे मिल्कफेड, मार्कफेड और अन्य संस्थाओं से बूथ दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि राज्य सरकार समाज के इस वर्ग की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
