विधानसभा सत्र में विश्वविद्यालयों के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधायक लक्ष्मण यादव जी के मार्फ़त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा -हुकटा
मुख्य मांग:- प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बनायी गयी कमेटी की रिपोर्ट को शीघ्रातिशीघ्र सबमिट करवाने की अपील की ताकि 7 मार्च के विधानसभा सत्र में 1443 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने का एजेंडे से कानून बनाकर रोजगार सुरक्षित किया जा सके।
चंडीगढ़, 14 फरवरी,2025
आज हरियाणा यूनिवर्सिटीज कांट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन, हरियाणा (हुकटा ) के प्रतिनिधि मंडल ने चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री के निवास पर नायब सिंह सैनी से मिलकर सेवा सुरक्षा की कार्यवाही की रिपोर्ट को जल्द से जल्द जमा करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर हुकटा के अध्यक्ष विजय मलिक व हरनेक सैनी ने सीएम नायब सिंह सैनी से विस्तार से चर्चा कर बताया कि मुख्यमंत्री जनसंवाद की 28 दिसंबर,2024 की कार्यवाही की रिपोर्ट में उच्चत्तर शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों में अनुबंधित सहायक प्रोफेसरों से संबंधित सेवा सुरक्षा प्रदान करने के मामले की जांच करने के लिए 1 महीने पहले मेमो संख्या 18/197-2023 यूएनपी (1), 9 जनवरी,2025 के तहत एक समिति का गठन किया गया था लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आज तक सबमिट नहीं होने के कारण सेवा सुरक्षा का ड्राफ्ट व अन्य महत्वपूर्ण आगामी कार्यवाही नहीं हो पाई है बल्कि इस रिपोर्ट के लिए शिक्षा विभाग द्वारा रिमाइंडर भी आ चुके हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कमेटी की रिपोर्ट की कार्यवाही को जल्द से जल्द करवाओ ताकि विश्वविद्यालयों के अनुबंधित सहायक प्रोफेसरों को भी विद्यालयों व महाविद्यालयों के गेस्ट टीचरों व एक्सटेंशन लेक्चरर की तरह रोजगार की सुरक्षा की गारंटी दी जा सकें। इसी क्रम में रेवाडी के विधायक लक्ष्मण यादव ने हुकटा के प्रतिनिधि मंडल को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर व उच्च शिक्षा विभाग के उप प्रधान सचिव डॉ. यशपाल यादव , आदि उच्च अधिकारियों से मिलवाया और विस्तार से चर्चा कर रिपोर्ट की कार्यवाही व ड्राफ्ट पर पूरा जोर लगाकर काम करने के लिए अनुरोध किया और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की पूरी कोशिश है कि इस 7 मार्च के विधानसभा सत्र में कानून बनाकर हम सबका रोजगार सुरक्षित करवाया जिससे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आप व आपकी सरकार द्वारा किया गया वादा भी पूरा हो सके और हमें 60 वर्ष तक रोजगार की गारंटी भी मिल सके। ऐसा करने से प्रदेश की नॉन-स्टॉप व डबल इंजन की हमारी सरकार की सौगात में सरकार की भी एक उपलब्धि और बढ जाए। स्थायी भर्ती प्रक्रिया खुलने से प्रतिदिन रोजगार खोने का जो खतरा विश्वविद्यालय में पहले से कई वर्षों से कार्यरत अस्थायी सहायक प्राध्यापकों एवं उनके परिवारों के सिर पर मंडराता रहता है, वो भी खत्म हो जाएगा।
