**पंचायतों का सर्वसम्मत चुनाव ग्रामीण पंजाब को और अधिक पतन से बचा सकता है: ‘लोक-एकता मिशन’*
**चंडीगढ़, 5 जुलाई, 2024**
**पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रणजीत सिंह ने कहा कि सर्वसम्मति से निर्वाचित “निर्पेक्ष” पंचायतें प्रभावी सुशासन का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं और ग्रामीण पंजाब को और अधिक पतन से बचा सकती हैं।**
**’लोक-राज पंजाब’, ‘किरती किसान फोरम’, ‘भगत पूरन सिंह जी पिंगलवाड़ा सोसाइटी’, ‘संस्कृति और विरासत संरक्षण पहल’, ‘उत्तम-खेती किसान यूनियन’, पूर्व सैनिक और युवा मंचों द्वारा शुरू किए गए ‘लोक-एकता मिशन’ में शामिल होते हुए, जस्टिस रणजीत सिंह ने कहा कि सर्वसम्मति से निर्वाचित ग्राम पंचायतें गांवों में व्याप्त गुटबाजी, हिंसक प्रतिद्वंद्विता, अनावश्यक मुकदमेबाजी और विनाशकारी प्रतिस्पर्धा जैसी विभिन्न बुराइयों से निपटकर गांवों में समरसता बहाल करेंगी। इससे ग्रामीण विकास और गांवों के आधुनिकीकरण में तेजी आएगी।**
**उन्होंने खुलासा किया कि 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 5.1 करोड़ अदालत के मामले लंबित हैं, जिनमें से 1,80,000 मामले जिला और उच्च न्यायालयों में 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। इनमें से 87 प्रतिशत यानी 4.5 करोड़ मामले जिला अदालतों में लंबित हैं।**
**विभिन्न अदालतों में लगभग 66% और सर्वोच्च न्यायालय में 25% मामले केवल भूमि और संपत्ति विवादों से संबंधित हैं, जिन्हें पंचायतों द्वारा आसानी से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मत पंचायतें न्यायपालिका को “त्वरित न्याय” देने में मदद करेंगी, कानून-व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार करेंगी, सामूहिक सतर्कता के साथ अपवित्रता को रोक सकेंगी और सहकारी और जैविक खेती, प्रसंस्करण और विपणन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कई गुना वृद्धि कर सकेंगी।**
**उन्होंने कहा कि कई अन्य कारणों के अलावा, संकट का एक प्रमुख परिणाम “स्थानीय सरकारों, पंचायतों की विश्वसनीयता की हानि है, जो राजनीतिक गुटबाजी के कारण पंगु हो गई हैं।”**
**कल्चर एंड हेरिटेज कंजर्वेशन के अध्यक्ष और लोक-एकता मिशन के संयोजक, एडवोकेट गुरसिमरत सिंह रंधावा, जिन्होंने अप्रैल 2016 में दिल्ली में प्रधानमंत्री की सह-अध्यक्षता में न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, जब मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर “बेबस होकर रोए” और सरकार की उदासीनता को उजागर किया, तब सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, ने कहा कि देश की ध्वस्त हो रही न्यायिक प्रणाली की शर्मनाक स्थिति ने “सभी प्रकार के अपराधों और अपराधियों को प्रोत्साहित किया है।” गुंडे, लुटेरे, हत्यारे, बलात्कारी, ड्रग तस्कर, गैंगस्टर और मिलावटखोर, क्योंकि वे अब कानून से नहीं डरते।**
**”लोक-एकता मिशन” ने महसूस किया कि सभी कानून का पालन करने वाले नागरिकों को उनके “गरिमा के साथ जीने के अधिकार” से वंचित कर दिया गया था। सबसे अधिक प्रभावित “सबसे शांतिपूर्ण और स्वस्थ ग्रामीण भाईचारा” है।**
**स्वर्ण सिंह बोपाराय आईएएस, पद्मश्री, कीर्ति चक्र, पूर्व केंद्रीय सचिव और कुलपति, किर्ती किसान फोरम के अध्यक्ष और डॉ. मंजीत सिंह रंधावा, ‘लोक-राज’ पंजाब के अध्यक्ष और “लोक-एकता मिशन” के संयोजक ने कहा कि कानूनी इतिहास और अपराध के आंकड़े स्पष्ट रूप से “अपराध दर में निरंतर कई गुना वृद्धि” दर्शाते हैं, जब “आंशिक” पंचायतों ने सर्वसम्मति से निर्वाचित “निर्पेक्ष” पंचायतों की जगह ले ली और राजनीतिक गुटबाजी ने जड़ें जमा लीं।**
**”आंशिक, राजनीतिक और गुटीय पंचायतों” ने ‘स्थानीय सरकार’, उसकी ग्राम सभा, जमीनी स्तर की “जन संसद” की न्यायिक और प्रशासनिक शक्ति को ध्वस्त कर दिया।**
**यही कारण है कि स्थानीय सरकार यानी पंचायत स्तर पर आसानी से सुलझाए जा सकने वाले विवाद अदालतों में लंबित मामलों का 50% हिस्सा बनाते हैं, जिसमें सरकार एक वादी के रूप में है, जो समय और सार्वजनिक खजाने की आपराधिक बर्बादी है।**
**जस्टिस रणजीत सिंह, पूर्व न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पूर्व अध्यक्ष “श्री गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी आयोग”**
**एस स्वर्ण सिंह बोपाराय, आईएएस पद्मश्री, कीर्ति चक्र, पूर्व केंद्रीय सचिव और ‘किरती किसान फोरम’ के अध्यक्ष।**
**डॉ. मंजीत सिंह रंधावा, ‘लोक-राज’ पंजाब के अध्यक्ष, “लोक-एकता मिशन” के संयोजक।**
