आजादी के बाद का बिहार-2: 1972 में लौटा एक पार्टी के CM का दौर, एक छात्र आंदोलन ने रखी कांग्रेस के पतन की नींव

• 1972 के चुनाव में झारखंड क्षेत्र से जुड़ी पार्टियों को बड़ा नुकसान हुआ। पिछले चुनाव की दो पार्टियों के मुकाबले इस बार बिहार में झारखंड के हक की मांग वाली चार पार्टियों ने चुनाव लड़ा। लेकिन उनके कुल आठ उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे।
• इस चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी दलों को हुआ। 1967 के बाद से ही सोशलिस्ट पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी। हालांकि, इस बार 257 सीटों पर लड़ने के बावजूद उसे 34 सीटें हासिल हुईं।
• पार्टी के कई अहम चेहरे- पूर्व पुलिस मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रहे रामानंद तिवारी की भी हार हुई। इसके अलावा पूर्व खाद्य मंत्री श्रीकृष्ण सिंह और पार्टी के राज्य प्रमुख उपेंद्र नाथ वर्मा को भी शिकस्त मिली।
• इस चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा भाकपा को हुआ, जिसने पिछले चुनाव की 25 सीटों के मुकाबले 35 सीटें जीत लीं।

प्रधानमंत्री को मिली सीधे मुख्यमंत्री चुनने की ताकत, केदार पांडेय बने सीएम
केंद्र और बिहार की नई सरकार में इंदिरा गांधी का वर्चस्व कितना ज्यादा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक सिर्फ दिखावा साबित हुई। सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री चुनने के लिए इंदिरा गांधी को अधिकार दिया। इसके बाद 16 मार्च 1972 को पूर्व उद्योग मंत्री केदार पांडेय को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। 19 मार्च को उनका शपथग्रहण हुआ।

फिर आया कांग्रेस में गुटबाजी का दौर
इंदिरा गांधी की जबरदस्त ताकत की वजह से केदार पांडेय की शुरुआत अच्छी रही। उन्होंने पद संभालने के तीन दिन बाद ही मंत्रिमंडल का बंटवारा तक कर दिया था। हालांकि, पार्टी नेताओं के बीच कुछ समय बाद ही गुटबाजी का दौर शुरू हो गया। बताया जाता है कि पार्टी पर कुछ समय बाद ही कद्दावर नेता एलएन मिश्र का गुट मजबूती से पकड़ बनाने लगा। इस प्रभाव को कम करने के लिए पांडेय ने अपने कैबिनेट से एलएन मिश्र के समर्थक कहे जाने वाले सात मंत्री बदल दिए। इनमें एक कैबिनेट स्तर और छह राज्य स्तर के मंत्री शामिल थे। हालांकि, इन सात मंत्रियों में से चार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि खुद केदार पांडेय को विधायक दल का समर्थन नहीं हासिल है।

गुटबाजी का पहला शिकार हुए केदार पांडेय
इसके बाद केदार पांडेय ने 27 मई 1973 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, इंदिरा गांधी के समर्थन की वजह से एक बार फिर राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। 28 मई को ही कांग्रेस के नए 23 सदस्यीय कैबिनेट का शपथग्रहण हुआ। इसमें इस्तीफे चौंकाने वाली बात यह है कि इस नए मंत्रालय में कुल 37 सदस्यों को शपथ लेनी थी। हालांकि, इनमें से 14 शपथग्रहण के लिए पहुंचे ही नहीं। इनमें दरोगा प्रसाद राय और जेएन मिश्र जैसे बड़े नेता शामिल थे। इन सभी 14 नेताओं ने अगले दिन यानी 29 मई को पद की शपथ ली।

इसके ठीक बाद एलएन मिश्र के समर्थकों ने केदार पांडेय को सीएम पद से हटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू कराया। कांग्रेस आलाकमान को इस बगावत की गंभीरता समझ आ चुकी थी। ऐसे में पार्टी ने केदार पांडेय की तरफ से हटाए गए सात में से तीन मंत्रियों को फिर से कैबिनेट में लेने को कहा। इस तरह मुख्यमंत्री का एलएन मिश्र के समर्थकों को मंत्रिमंडल से हटाने का फैसला लगभग निष्क्रिय हो गया और कैबिनेट में कुल 40 मंत्री हो गए।

इतना ही नहीं केदार पांडेय के खिलाफ एलएन मिश्र के समर्थकों द्वारा हस्ताक्षर अभियान भी जारी रहा। आखिरकार 24 जून 1973 को विधायक दल की बैठक में दोनों गुटों के शक्ति परीक्षण का निर्णय हुआ। स्थिति यह थी कि खुद केदार पांडेय के कैबिनेट के 40 में से 24 मंत्रियों ने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी। इनमें वित्त मंत्री डीपी राय से लेकर राज्यमंत्री राधा नंदन झा तक के नाम शामिल थे। इन मंत्रियों ने कुछ समय बाद ही कैबिनेट से इस्तीफा भी देने का फैसला किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री केदार पांडेय ने सत्ता में आने के 15 महीने बाद सीएम पद छोड़ने का फैसला किया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी वे अपने लिए विधायकों का समर्थन हासिल नहीं कर पाए।

बिहार के चुनावी गलियारों में तब एक ही चर्चा थी- इंदिरा गांधी की पसंद को विपक्ष ने नहीं, अपनी ही पार्टी के नेताओं ने बेरहमी से खत्म कर दिया। मजेदार बात यह है कि केदार पांडेय को जिस नेता- एलएन मिश्र ने बाहर किया था, वह अब इंदिरा गांधी सरकार में ही रेलवे मंत्री थे और एक जमाने में पांडेय के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। हालांकि, पांडेय का कहना था कि पैसे और बाहुबल की ताकत के आगे वे कुछ नहीं थे। इस तरह जून 1973 में पांडेय के मुख्यमंत्री के तौर पर सफर का अंत हुआ।